कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल कर दिया है. इसकी जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने दी है. कैटेगरी 2-बी के तहत राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है. आयोग के मुताबिक श्रेणी-1 में 17 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है.
वहीं श्रेणी 2ए में 19 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है. इसी के साथ कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया है.
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग (National Commission for Backward Classes) के मुताबिक “कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लिए कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है. कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से अवगत कराया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न धर्म. कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आबादी 12.92 प्रतिशत है. कर्नाटक में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, कर्नाटक राज्य में मुस्लिम की जनसंख्या 12.32 प्रतिशत है.”
